लोकसभायाम् जुलाई मासस्य चत्वारि दिनाङ्के अन्तस्सेवासङ्घटनानां विधेयकं पारितम्। विधेयकेस्मिन् अन्तस्सेवासङ्घटनानां मुख्यसेनापतेः अथवा पदाधिकारिणां सशक्तीकरणस्य प्रावधानं कृतमस्ति। सः स्वान्तर्गतं स्थितानां सेवाकर्मचारिणां सेवायाः चिन्तां विना अनुशासनात्मकं प्रशासनिकं च नियन्त्रणं कर्तुं शक्नोति । विधेयकस्य प्रावधानानाम् अनुसारं केन्द्रसर्वकारः अन्तस्सेवासङ्घटनस्य घटनं कर्तुं शक्नोति यस्मिन् त्रिसेवानां मध्ये न्यूनातिन्यूनं कर्मचारिणौ भवेताम्।
विधेयकसम्बद्धे रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवदत् यत् सशस्त्रसेनासु परिष्कारम् आनेतुं सर्वकारः निरन्तरं पदानि गृह्णाति तथा च एतत् विधानं सैन्यपरिष्कारदिशि अपरं सोपानम् अस्ति। सः अवदत् यत् एतत् विधेयकं सशस्त्रसेनासु एकीकरणं संयुक्ततां च प्रवर्धयिष्यति, अन्तस्सेवासङ्घटनेषु अनुशासनं च अधिकं सुदृढं करिष्यति। विधेयकेन अन्तस्सेवासङ्घटनप्रमुखानां कृते उत्तमाः अनुशासनात्मकाः प्रशासनिकाः च अधिकाराः प्रदत्ताः सन्ति, यैते स्वसङ्घटनेषु प्रभावि-आज्ञाम्, नियन्त्रणम्, अनुशासनं च आनेतुं समर्थाः भवन्ति, देशस्य सुरक्षां च अधिकां सुदृढां कर्तुं शक्नुवन्ति ।। एतत् विधेयकं मुख्यसेनापतिं, सेनापतिं वा अन्यं कञ्चन अधिकारीं सशक्तं करोति । ‘ISO Bill – 2023’ नियमितसेना, नौसेना, वायुसेना च सर्वेषां कर्मचारिणां कृते प्रयोज्यः भविष्यति। सम्प्रति अन्तरसेवासङ्गठनानां “प्रमुखसेनापतिः” अन्यसेवानां कर्मचारिणां उपरि अनुशासनात्मकं प्रशासनिकं वा अधिकारं प्रयोक्तुं सशक्तः नास्ति । केवलं तत्तत्सेवानां अधिकारिणः एव स्वस्वसेवाअधिनियमानाम् अन्तर्गतं सेवाकर्मचारिणां उपरि अनुशासनात्मकाधिकारं प्रयोक्तुं अधिकारिताः सन्ति। एतेषु संस्थासु सेवां कुर्वतां अधिकारिणां अनुशासनात्मकं प्रशासनिकं वा कार्यं कर्तुं स्वस्व अभिभावकसेवा-एककेषु प्रत्यागमनस्य आवश्यकता वर्तते यस्य परिणामेण विलम्बः भवति।
