सर्वोच्चन्यायालयेन प्रख्यापितं यत् सदने भाषण-मतदानाभ्यां सांसदैः विधायकैश्च उत्कोचस्वीकरणे सम्प्रति विधिकार्याचरणात् विमुक्तिः नैव भविष्यति। मुख्यन्यायाधीशस्य डी.वाई.चन्द्रचूडस्य अध्यक्षतायुतानां सप्तन्यायाधीशानां संविधानपीठेन सर्वसम्मत्या झारखण्ड- मुक्तिमोर्चा-उत्कोच-प्रकरणे पञ्च न्यायाधीशानां पीठेन एकेन अष्टनवत्यधिक-नवदशतमे वर्षे प्रदत्तः निर्णयः निरस्तीकृतः। अवधेयं वर्तते यत् झारखण्ड-मुक्ति-मोर्चा-उत्कोच-प्रकरणे न्यायालयेन सांसदैः विधायकैश्च विधानमण्डले भाषणाय मतदानाय च उत्कोचस्वीकरणे विधि- कार्याचरणात् मुक्तेः निर्णयः श्रावितः आसीत्। शीर्षन्यायालयेन निगदितं यत् उत्कोचग्रहणं संसदीय-विशेषाधिकारैः संरक्षितं नास्ति। सर्वोच्चन्यायालयस्य अस्य निर्णयस्य प्रधानमन्त्रिणा स्वागतं कृतम्। प्रोक्तं च यत् शीर्षन्यायालयस्य अनेन निर्णयेन निर्मल-राजनीतिः अथ च जनानां प्रशासने विश्वासः वर्धिष्यति।
