संसदे पञ्चविंशत्युत्तर-द्विसहस्त्रतमं वक्फ संशोधन विधेयक पारितं अस्ति । अस्य मुख्योद्देश्यं वक्फ-सम्पत्तीनां प्रबन्धनं सुव्यवस्थितया भवेदित्यस्ति। अस्मिन् विधेयके पारम्परिकस्थलानां संरक्षणम्, सामाजिक-कल्याणस्य समेधनमित्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। सहैव सम्पत्तिप्रबन्धने पारदर्शितां समेध्य वक्फपरिषदि स्थानीयाधिकारिषु च समन्वयं संस्थाप्य शासन-व्यवस्थायाः परिष्कारः इति वर्तते । विधेयकेऽस्मिन् विशेषतः मुस्लिम-महिलानाम्, तत्रापि विधवा महिलानां एवं विच्छेदितानां, आर्थिक-सामाजिकस्थितावपि परिष्कारार्थ प्रयासः कृतो विद्रद्यते । मुख्योद्देश्यं पञ्चविंशत्युत्तर-द्विसहस्त्रतमस्य वक्फ-संशोधन विधेयकस्य मुस्लिममहिलाभ्यः सम्पत्तौ उचितविभागः, वित्तीयसाहाय्यप्रदानं सहैव वक्फसम्पत्ति-प्रबन्धने तासां दृढभूमिका भवेदित्यस्ति। विधेयकमिदं वक्फप्रशासने मुस्लिममहिलानां निर्णयग्रहणशक्तिमपि सुनिश्चिनोति। एतत् विधेयक निर्धारयति यत् संपत्तेः वक्फपरिषदि समर्पणात्प्राक् महिलोत्तराधिकारिणः तासामधिकारं पूर्णतया प्राप्नुयुः। पञ्चविंशत्युत्तर-द्विसहस्त्रतमं वक्फ-संशोधन विधेयकं वक्फसमितेः सामाजिककल्याणस्य न्यायस्य च साधनत्वेन निर्मातुं बृहत्पदक्षेपः वर्तते। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं तावत् उत्तराधिकाराधिकारान् संरक्ष्य, विधवाभ्यः, विच्छेदिताभ्यः महिलाभ्यः साहाय्यं प्रदाय, शासने महिलानां भूमिकायाः संवर्धनं भवेदित्यस्ति।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् संसदः उभयोः सदनयोः वक्फ संशोधन विधेयकस्य अपि च मुस्लिम वक्फ निरसन इति विधेयकस्य पारिते सति सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शितां समेत्य समावेशी विकासे ऐतिहासिकं पदक्षेपः वर्तते। अस्य विधेः उद्देश्यं वक्फ संपत्तीनां प्रबन्धनं सुव्यवस्थितं च करणीयमस्ति।
लोकसभायां विपक्षिभिः प्रस्तुतानि संशोधनानि अस्वीकृत्यैव द्वात्रिंशदधिकद्विशतमतानामुत्तरे- अष्टाशीत्यधिकद्विशतमतैः विधेयकमिदम् अङ्गीकृतम्।
अल्पसंख्यककार्य-मन्त्रिणा किरेण रिजिजू प्रोक्तं यत् विधेयकमिदं हितधारकैः, संयुक्तसंसदीय समित्या च सह विस्तृत-विचारविमर्शानन्तरं आनीतमस्ति । सः प्रोक्तवान् यत् अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वक्फ संपत्तीनाम् सुव्यवस्थित-प्रबन्धनं वर्तते न तु मुस्लिमजनानां धार्मिकास्थायां हस्तक्षेपः वर्तते इति ।
सः प्रोक्तवान् यत् वक्फ-बो इत्यमुम् इतोऽप्यधिकतया उदारं भवितव्यम् येन वक्फ-प्रशासनं निर्णयग्रहणे अन्येषां मुस्लिमसम्प्रदायानां प्रातिनिध्यं स्वीकुर्यादिति। मन्त्रिणा एतदपि उक्तं यत् वक्फ प्रबन्धनस्य वैधानिक प्रपत्रादिषु मुस्लिमधर्मेतरजनानां हस्तक्षेपादिकं स्वीकरणीयं नास्तीत्यपि उक्तमस्ति। तेनोक्तं यत् भारतं अल्पसंख्यकेभ्यः सर्वाधिकतया सुरक्षितं राष्ट्र वर्तते। विपक्षिभिः मोदीप्रशासने अल्पसंख्यकविरोधी अस्तीति प्रत्यारोपस्य खण्डनं कुर्वता मन्त्रिणा प्रोक्तं यत्- मोदीप्रशासनेन पारसी- सदृशेभ्यः अत्यल्प संख्यकेभ्यः अपि अधिकाराणि सन्ति प्रदत्तानि ।
भारतीयजनतापार्टीतिदलेन प्रोक्तं यत् वक्फ संशोधन विधेयकं संसदः उभयोः सदनयोः पूर्ण-विधिरीत्यानुसारं पारितं अस्ति। विधेयकमिदं न्यायालये कांग्रेसदलस्य नेतुः प्रस्तुतीकरणस्य विषये भाजपादलस्य वरिष्ठनेता रविशंकरप्रसादः अवदत् यत् न्यायालये गन्तुं न कोऽपि बाधितः अस्ति।
इतः पूर्वं कांग्रेसनेता प्रमोद तिवारी प्रोक्तवान् यत् विधेयकमिदं संविधानस्य आधारभूत मूल्यानां उल्लंघनं करोति।
