वाक्

नवदेहली। प्रस्तावितं विदेशीय-अनुदान-विनियमन-संशोधन-विधेयकम्, २०२६ संसदः वर्षाकालीनसत्रे विचारार्थं प्रस्तुतं भविष्यति। मेघालयस्य मुख्यमन्त्री कोनराड् सङ्गमा तथा विभिन्नैः ईसाई-सङ्घटनैः विधेयकस्य विषये चिन्ता प्रकटिता अस्ति। किन्तु केन्द्रसर्वकारस्य अधिकारिणः अवदन् यत् प्रस्तावितसंशोधनानां उद्देश्यं विदेशेभ्यः प्राप्तस्य धनस्य निरीक्षणं सुदृढं कर्तुम् अस्ति, न तु कस्यापि धर्मसमुदायस्य विरुद्धं कार्यवाही कर्तुम्।
मार्च-मासे संसदः पुरतः प्रस्तुतस्य अस्य विधेयकस्य द्वारा विदेशीय-अनुदान-विनियमन-अधिनियमस्य (FCRA) व्यवस्थासु महत्त्वपूर्णाः परिवर्तनाः प्रस्ताविताः सन्ति। यदि कस्यचित् अशासकीयसङ्घटनस्य FCRA-अन्तर्गतं पञ्जीकरणं निरस्तं भवति, स्थगितं भवति अथवा पुनः नवीकृतं न भवति, तर्हि विदेशीयधनेन निर्मितानाम् अस्य सङ्घटनस्य सम्पत्तीनां संरक्षणाय, व्यवस्थापनाय अथवा विक्रयाय सर्वकारः एकं निर्दिष्टाधिकारिणम् नियुक्तुं शक्नोति। एतस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं तैः सङ्घटनैः सम्बद्धानां निदेशकानां न्यासिनां च विरुद्धं कार्यवाहीस्य क्षेत्रमपि विस्तृतं भविष्यति।
जुलै-मासस्य १० दिनाङ्के CBCI द्वारा अमितशाहाय समर्पिते ज्ञापने सर्वकारात् प्रस्तावितसंशोधनानां तथा नवप्रकाशितानां FCRA-नियमानां च पुनर्विचारस्य आग्रहः कृतः। सङ्घटनेन उक्तं यत् नियमानां कतिपयाः व्यवस्थाः दशकानां यावत् निर्धनानां दुर्बलसमुदायानां च सेवां कुर्वतां परोपकारीसंस्थानां कार्यं प्रभावितं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्थानानां वर्तमानाधिकाराः, विधिपूर्वकं प्राप्ताः सम्पत्तयः तथा प्रचलितानि परोपकारकार्याणि सुरक्षितानि भवन्तु इति अपि CBCI आग्रहं कृतवती। FCRA-सम्बद्धेषु प्रकरणेषु स्वतन्त्रन्यायिकनिरीक्षणस्य व्यवस्था भवेत् इत्यपि सा उक्तवती।
गृहमन्त्रालयेन अर्वाचीनकाले FCRA-नियमेषु संशोधनं कृतम् आसीत्। तेन विविधप्रकारकाणां धार्मिककार्याणां कृते अधिकं क्षेत्रं प्रदत्तम्, किन्तु धर्मपरिवर्तनप्रयत्नः पञ्जीकरणयोग्यकार्येषु स्पष्टतया बहिष्कृतः। संशोधितनियमेषु संस्थानैः पूर्वनिर्धारितसूचीतः स्वकार्यस्य उद्देश्यं क्षेत्रं च चयनं करणीयम्। भारतवंशीयान् विहाय विदेशीयाः व्यक्तयः यदि संस्थायाः प्रमुखपदेषु भवन्ति, तर्हि तादृशाः संस्थाः सामान्यतया विदेशीयधनप्राप्त्यर्थं पञ्जीकरणस्य अथवा पूर्वानुमतेः योग्याः न मन्यन्ते।
२०१० तमस्य वर्षस्य FCRA-अधिनियमः विदेशीयधनस्य तथा विदेशीयातिथ्यस्य स्वीकारं तस्य उपयोगं च नियन्त्रयति। अस्य उद्देश्यं विदेशेभ्यः आगच्छता धनप्रवाहेन राष्ट्रहितं, लोकव्यवस्था अथवा राष्ट्रियसुरक्षा प्रतिकूलरूपेण प्रभाविताः न भवन्तु इति सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति। अयं विधिः २०११ तमस्य वर्षस्य मई-मासस्य प्रथमदिनात् प्रभावी अभवत्। ततः २०१६, २०१८ तथा २०२० इत्येतेषु वर्षेषु अस्मिन् संशोधनं कृतम्।
वर्तमानकाले १४,४४८ सङ्घटनानि FCRA-अन्तर्गतं सक्रियपञ्जीकृतानि सन्ति। अन्येषां २२,४९८ सङ्घटनानां पञ्जीकरणपत्राणि निरस्तानि सन्ति।