पटना-उच्चन्यायालयेन बिहार-राज्ये प्रशासकीयवृत्ति-अवसरेभ्यः शैक्षणिक-संस्थानेषु वंचित-वर्गाणां, वंचित-वर्गाणां, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजात्योः कृते पञ्चाशत् प्रतिशतम् आरक्षणं वर्धित्वा पञ्चषष्ठीः प्रतिशतं कर्तुं बिहार-सर्वकारस्य निर्णयः निरस्तीकृतः। मुख्य न्यायाधीशः के. विनोद चन्द्रनः न्यायमूर्तिः हरीश कुमारः इत्यनयोः एकः पीठः आरक्षणं-पञ्चाशत्-प्रतिशतं वर्धित्वा पञ्चषाष्ठिः कर्तुं संवैधानिक वैधतां-समाह्वान युतासु याचिकासु वादश्रवणस्य अनन्तरं अस्य वर्षस्य मार्च मासस्य एकादश दिनांके निर्णयः यथावत् स्थापितः आसीव्। तत्रैव झारखण्ड-राज्ये जाति-आधारित-सर्वेक्षणं […]

Swipe left to go to next post