पटना-उच्चन्यायालयेन बिहार-राज्ये प्रशासकीयवृत्ति-अवसरेभ्यः शैक्षणिक-संस्थानेषु वंचित-वर्गाणां, वंचित-वर्गाणां, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजात्योः कृते पञ्चाशत् प्रतिशतम् आरक्षणं वर्धित्वा पञ्चषष्ठीः प्रतिशतं कर्तुं बिहार-सर्वकारस्य निर्णयः निरस्तीकृतः। मुख्य न्यायाधीशः के. विनोद चन्द्रनः न्यायमूर्तिः हरीश कुमारः इत्यनयोः एकः पीठः आरक्षणं-पञ्चाशत्-प्रतिशतं वर्धित्वा पञ्चषाष्ठिः कर्तुं संवैधानिक वैधतां-समाह्वान युतासु याचिकासु वादश्रवणस्य अनन्तरं अस्य वर्षस्य मार्च मासस्य एकादश दिनांके निर्णयः यथावत् स्थापितः आसीव्। तत्रैव झारखण्ड-राज्ये जाति-आधारित-सर्वेक्षणं भविष्यति। अयं निर्णयः मुख्यमन्त्रिणः चंपई सोरेनस्य अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने गृहीतः ।
बिहारसर्वकारेण 21 नवम्बर 2023 दिनाङ्के राजपत्रं प्रकाशितम्
बिहारसर्वकारेण आरक्षणसंशोधनविधेयकद्वारा आरक्षणस्य व्याप्तिः ६५ प्रतिशतं यावत् वर्धिता आसीत् । आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गस्य कृते १० प्रतिशतं आरक्षणं योजयित्वा आरक्षणस्य कुललाभः ७५ प्रतिशतं भविष्यति। २०२३ तमस्य वर्षस्य नवम्बरमासस्य २१ दिनाङ्के बिहारसर्वकारेण एतस्य विषये राजपत्रं प्रकाशितम् आसीत् । तदनन्तरं अनुसूचितजाति/जनजातिः, पिछड़ावर्गः, अत्यन्तं पिछड़ावर्गः च शैक्षणिकसंस्थासु, कार्येषु च ६५ प्रतिशतं आरक्षणस्य लाभं प्राप्नुवन्ति स्म ।
