राष्ट्रपति द्रौपदीमुर्मू राष्ट्रपतिभवने न्यायमूर्तये डी.वाई. चंद्रचूड़ इत्यस्मै पञ्चाशतम- मुख्यन्यायाधीशत्वेन शपथवचनं ग्राहयितवती

राष्ट्रपति द्रौपदीमुर्मू नव नवम्बर दिनाङ्के राष्ट्रपतिभवने न्यायमूर्तये डी.वाई. चंद्रचूड इत्यस्मै पञ्चाशतम- मुख्यन्यायाधीशत्वेन शपथवचनं ग्राहयितवती । न्यायमूर्ति चंद्रचूड्रेन न्यायमूर्तेः यू0 यू0 ललितस्य स्थानम् अधिगतम् यः यः सेवानिवृत्तः सञ्जातः ।
शपथ-ग्रहण-समारोहस्यानन्तरं पत्रकारैः सह जाते सम्वादे न्यायमूर्तिः चंद्रचूडः प्रोक्तवान् यत् सामान्य नागरिकानां सेवा एव तस्य प्राथमिकता अस्ति । सः इदमपि प्रोक्तवान् यत् आवेदन- न्यायिक प्रक्रिययोः संशोधनार्थं कार्याणि करिष्यन्ते ।
नवपञ्चाशतोत्तर-नवदशतमाब्दे जनितः, न्यायमूर्ति-चंद्रचूड़ः षोडशोत्तर- द्विसहस्रतमाब्दे मईमासस्य त्रयोदशदिनाङ्के सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन नियुक्तः सञ्जातः । इतः पूर्वं सः इलाहाबाद- उच्च-न्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशत्वेन कार्यं कृतवान् । सः दिल्ली-विश्वविद्यालयस्य लॉ-सेंटर इत्यस्मात् एलएलबी इत्यस्य शिक्षामधिगतवान् अपि च अमेरिकायाः हार्वर्ड लॉ-विद्यालयात् एलएलएम इत्यस्य उपाधिं सहैव न्यायिकविज्ञाने विद्यावारिधिः इत्यस्य उपाधिम् अधिगतवान्। शपथ-ग्रहण-समारोहस्य अवधौ जगदीप-धनखड़ः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला, अमितशाहः, राजनाथ सिंहः, किरेन रिजिजू इत्येतान् समेत्य अनेके केंद्रीय मंत्रिणः गणमान्याः च राष्ट्रपतिभवने उपस्थिताः आसन् ।
अधुना एव तस्य नेतृत्वे एकेन पीठेन गर्भस्य २०-२४ सप्ताहाणां मध्ये गर्भपातार्थं अविवाहितानां महिलानां समावेशार्थं गर्भनिवृत्ति-चिकित्सा-अधिनियमस्य व्याप्तिः विस्तारिता
भारतीयदण्डसंहितायां धारा ३७७ आंशिकरूपेण निरस्तं कृत्वा समलैङ्गिकसम्बन्धानां अपराधमुक्तीकरणस्य विषये मार्गभङ्गनिर्णयान् दत्तवन्तः पीठिकाः सीजेआइ चन्द्रचूडः भागः अभवत् सः आधारयोजनायाः, सबरीमाला-प्रकरणस्य वैधतायाः विषये निर्णयं कुर्वतां पीठानां भागः अपि अभवत्, सशस्त्रसेनायाः महिला-अधिकारिणां कृते स्थायी-आयोगस्य मार्गं च प्रशस्तवान् ।
तस्य नेतृत्वे एकः पीठिका अपि कोविड्-१९-संकटस्य समये जनानां दुःखानि शान्तयितुं अनेकाः दिशः पारितवती, २०२१ तमे वर्षे महामारीयाः क्रूर-द्वितीय-तरङ्गं “राष्ट्रीय-संकट” इति उक्तवान् । तत्कालीन सीजेआई ललितस्य अनन्तरं वरिष्ठतमः न्यायाधीशः इति नाम्ना सीजेआई चन्द्रचूडः सर्वोच्चन्यायालयस्य महाविद्यालयस्य न्यायाधीशद्वये अन्यतमः आसीत्, येषु शीर्षन्यायालये न्यायाधीशानां नियुक्तेः विषये स्वसदस्यानां मतं जनयितुं स्वीकृतस्य “प्रसारणस्य” पद्धतेः आपत्तिः आसीत् ।