दिल्ली उच्चन्यायालयेन असामान्य-भ्रूणस्य प्रकरणेषु गर्भधारण-विषये अन्तिम निर्णयोऽयं मातुः एव प्रमाणिको भविष्यति। न्यायालयेन एतादृशेषु प्रकरणेषु चिकित्सामण्डलेन गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदनं दातव्यम् इति बोधितम् उच्चन्यायालयेन। षडविंशतिः वर्षीयायाः उच्चन्यायलयेन उक्तं यत् चिकित्सामण्डलेन महिलाया: शारीरिकमानसिक-स्थितेः आकलनाय अनुकूलरूपेण अन्तरक्रिया कर्तव्या । मण्डलस्य इत्यस्य मतेन गर्भधारणं निरन्तरं कर्तुं गर्भपातं कर्तुं च स्त्रिया: कृते उल्लेख: संक्षिप्तो भवेत्। एतेन अधिकारेण स्त्रियाः विकल्पः प्राप्यते यत् सा स्वोदरं वर्धमानं भ्रूणं प्रसावयितुम् इच्छति वा गर्भपातं कर्तुम् इच्छति वा।
विवाहितायाः महिलायाः याचिकायाः आधरेण एषा व्यवस्था दत्ता । अस्याः महिलाया: मस्तिष्कदोषेण पीडितस्य त्रयोविंशति सप्ताहस्य भ्रूणस्य समाप्त्यर्थं याचिका कृतवती । भारतीयसंसदेन प्रथमवारं २००३ तमे वर्षे ततः २०२१ तमे वर्षे अस्मिन् अधिनियमे संशोधनं कृत्वा बलात्कारात् जीवितानां, नाबालिकानां, मानसिकविकलाङ्गानाम्, भ्रूणविकृतीनां महिलानां इत्यादीनां विशेषवर्गाणां महिलानां कृते २४ सप्ताहपर्यन्तं गर्भधारणस्य चिकित्सासमाप्तेः प्रावधानं कृतम् ।
