केन्द्रीय– राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसारेण अद्यारभ्य एकवर्षपर्यन्तं राज्येभ्यः खाद्यान्नानि प्रदास्यन्ते। गतसप्ताहे मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा विध्यानुसारं एकाशिति कोटिलाभार्थिभ्यः त्रयोविंशात्तोर द्विसहस्त्र तमे वर्षे निःशुल्कं खाद्यान्नं प्रदातुं निर्णयः कृतः आसीत्। योजनायाः माध्यमेन अधिनियमस्य प्रभावी एकरूपं च कार्यान्वयनम् अपि सुनिश्चितं भविष्यति। निःशुल्कं खाद्यान्नं, देशे सर्वत्र ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ इत्यस्य अन्तर्गतं पोर्टेबिलिटी इत्यस्य एकरूपं कार्यान्वयनम् सुनिश्चितं करिष्यति उपभोक्तृकार्यमन्त्रालयेन अनुसार कथितं यत् पर्याप्तमात्रायां गुणवत्तापूर्णानि खाद्यान्नानि प्रदातुं खाद्यपदार्थस्य, पोषणसुरक्षायाश्च प्रवेशं सुनिश्चित्य देशवासिभ्यः स्वाभिमानपूर्ण जीवनं प्रदातुं सर्वकारस्य सामाजिकाधिनियमं प्रति प्रतिबद्धता व्यक्तीकृता ।
योजनायाः अन्तर्गतं केन्द्र-सर्वकारः राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसारं सर्वेभ्यः लाभार्थिभ्यः अन्त्योदय-अन्नयोजनान्वित-परिवारेभ्यः प्राथमिकतया निःशुल्कं खाद्यान्नं दास्यते, अपि च देशे सर्वत्र पञ्चलक्षाधिकानां उचितमूल्यानां विपणीनां विस्तृत-सम्पर्क माध्यमेन उपलब्धं भविष्यति। अस्मिन् वर्षे द्विलक्षकोटिरूप्यकाधिकं खाद्यसहायतया कार्येदं केन्द्रसर्वकारेण क्रियते।
