विगत अष्टादश दिनाङ्के केन्द्रीयप्रशासनेन एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनमिति विषयमभिलक्ष्य निर्मितायाः उच्चस्तरीयायाः समित्याः अनुशंसाः स्वीकृताः। नवदिल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् प्राक्तन-राष्ट्रपतेः रामनाथकोविन्दस्य आध्यक्ष्ये गठितया उच्चस्तरीयया समित्या विभिन्नानां दलानां प्रतिनिधयः हितधारकाः विषयविज्ञाश्च परामृष्टाः। अनया अनुशंसितमस्ति यत् लोकसभाविधान-सभयोः निर्वाचनम् एक सहैव भविष्यन्ति, पंचायत-नगरनिगमानाञ्च निर्वाचनानि सामान्यनिर्वाचनानां शतदिवसेषु एव भवेयुरिति। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् प्रशासनेन देशस्य विज्ञान-प्रौद्योगिक क्षेत्रयोः संवर्धनाय चन्द्रयानस्य चतुर्थाभियानाय वीनसआर्बिटर-इत्यस्मै अभियानायापि स्वीकृतिः प्रदत्ता।
अनेके विपक्षीदलाः संघीयमन्त्रिमण्डलेन “एकं राष्ट्रम एकं निर्वाचनम्” इति योजनायाः अनुमोदनं प्रति आलोचनां कृतवन्तः, तथा अस्मिनं “राजनैतिकचटकः” इति अवदन् यथा उपायः असफलः भविष्यति इति निश्चिक्य उक्तवन्तः। काङ्ग्रेस्दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुनः खरगे उक्तवान् यत् “एकराष्ट्र एकनिर्वाचनम्” प्रजातन्त्रे कार्यं कर्तुं न शक्यते। एआईएमआईएम दलाध्यक्षः असदुद्दीनः ओवैसी अपि उक्तवान् यत् “एकराष्ट्र एकनिर्वाचनम्” संघीयतां नाशयति च प्रजातन्त्रस्य समर्पणं कर्तुं बाधते। पुनः तथा कालान्तरं निर्वाचनं प्रजातान्त्रिकजवाबदेहिं सुधारयति इति च निर्दिष्टवान्।आप् नेता सन्दीपः पाठकः “एकं राष्ट्रम एकं निर्वाचनम्” इति “जुम्ला” (असत्यप्रतिज्ञा) इति अभिधाय भाजपायाः हरियाणायाम् जम्मुकश्मीरच राज्ययोः एकसमानकाले निर्वाचनं आयोजयितुं असमर्थतां प्रति व्यङ्ग्यम् अकुरुत।
ध्यातव्यं यत् मोदी २.० शासनं भाजपायाः लोकसभानिर्वाचनघोषणापत्रे कृतप्रतिज्ञायाः एकस्य प्रमुखवचनेन सह समकालीननिर्वाचनानां सम्भावनां परीक्षितुं रामनाथकोविन्देन नेतृत्वं कृतं समिति स्थापितवान्। समितिः अस्य संवत्सरस्य मार्चमासे राष्ट्रपतये स्वं प्रतिवेदनं समर्पितवान्।अस्य विस्तीर्णस्य १८,६२६-पृष्ठमयानस्य प्रतिवेदनस्य अनुसारं समितिः प्रथमपदक्रमे लोकसभायाः राज्यविधानसभायाः च समकालीननिर्वाचनं सिफारिशं कृतवती। अस्य उद्देश्यः निर्वाचनानां आवृत्तिं न्यूनीकर्तुं तथा समयं साधनानि च रक्षितुं अस्ति। एषा संकल्पना नवीनं नास्ति; निर्वाचनायोगः प्रथमतः १९८३ तमे वर्षे तत् प्रस्तावितवान्। १९६७ पर्यन्तं भारतं नियमितरूपेण समकालीननिर्वाचनं आयोजयति स्म, किन्तु १९६८ तथा १९६९ तमे वर्षयोः कतिपयविधानसभायाः अकालं विसर्जनात् एषा प्रथा भङ्गिता। १९७० तमे वर्षे लोकसभापि पूर्णकालं न पूरयित्वा विसर्जिता। समकालीननिर्वाचनानां आयोजनार्थं विधेयकं सम्भाव्ये शीतकालीनसंसदसत्रे प्रस्तुतं भविष्यति।
