युगान्तकारीणि निर्णये सर्वोच्चन्यायालयेन असम-अकोर्ड इति संधिपत्रस्य संस्तुतौ नागरिकता अधिनियम एक नव पञ्च पञ्च इत्यस्य उपबन्धस्य षड् (अ) इत्यस्य संवैधानिकता स्वीकृता। उपबन्धोऽयम् असम-अकोर्ड इत्यस्यालोके पञ्चाशीति-उत्तर एकोनविंशतिशत-तमे वर्षे आगतोऽस्ति, यो असम-राज्ये केभ्यश्चित् प्रवासिजनेभ्यः नागरिकतायाः प्रतिमानं निर्धारितं करोति इति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन न्यायामूर्तिना डी.वाय. चन्द्रचूड इत्यनेन पञ्च- न्यायाधीशात्मकस्य संवैधानिक पीठस्य अध्यक्षरूपेण निर्णयोऽयं श्रावितः। न्यायमूर्तिः डी.वाय. चन्द्रचूडः उक्तवान् यत् तेनापि अस्य बहुमत-आधारिते-निर्णस्य भागरूपे चतुर्णां न्यायाधीशानां मतैक्यस्य आलेखनं कृतम् अस्ति ग्रंथ न्यायमूर्तिः जे. बी. पारदीवाल इत्येषः स्वस्य एकाकी- वैमतस्य आलेखनं कृतवान्। न्यायाधीशः परदीवाला तर्कयति स्म यत् एषः प्रावधानः कालस्य प्रवाहेन सह “असंवैधानिकः” अभवत् । मुख्यन्यायाधीशः डी. वाय. चन्द्रचूडः उक्तवान् यत् असम अकोर्ड इति संधिपत्रं अवैध-प्रवासनस्य समस्यायाः एकः राजनैतिक-उपचारः आसीत् इति।
सर्वोच्चन्यायालयः ४:१ बहुमतेन नागरिकताकानूनस्य धारा ६ क इत्यस्य संवैधानिकवैधतां समर्थयति ।
