सर्वोच्चन्यायालयेन उत्तरप्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड – अधिनियमस्य चतुरधिकद्विसहस्र तमवर्षस्य संवैधानिक वैधता यथावदेव स्थापिता। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशस्य डी.वाई. चन्द्रचूडस न्यायमूर्तिन्योः जे. बी. पारदीवाला मनोज- मिश्रयोश्च एकेन खण्डपीठेन मार्चमासस्य द्वाविंशतिदिनाङ्के इलाहाबाद-उच्च न्यायालयस्य सः निर्णयः निरस्तीकृतः यस्मिन् अयम् अधिनियमः असंवैधानिक धर्मनिरपेक्षतयोः सिद्धान्तान् विरुध्य घोषितः आसीत् ।
शीर्षन्यायालयस्य कृतव्यवस्थानुसारि उत्तरप्रदेशे मदरसा इति कार्यं करिष्यन्त्येव प्रशासनस्य च समीपे शैक्षिक-मानक- निर्धारणाय अधिकारोऽपि भविष्यति। अप्रैलमासारम्भे विवादितनिर्णयस्यरोधनं – कृत्वा एकेन पीठेन यस्मिन् न्यायमूर्तिनौ जे. बी. पारदीवाला – मनोजमिश्रौ सम्मिलितौ आस्ताम्। कथितं यत् इलाहाबाद- उच्चन्यायालयेन मदरसा-अधिनियमानां प्रावधानानि त्रुटिपूर्णानि स्वीकृतानि ।
