तमिलनाडु-विधेयक-प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयानन्तरं राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः न्यायालयात् प्रश्नान् अपृच्छत्। तयोक्तं यत् संविधाने निर्धारित समय-सीमायाः व्यवस्था न विद्यते सत्यपि विधेयकानां स्वीकृतये राज्यपालेभ्यः समय-सीमा निर्धारिता भवितुं शक्यते न वा? संविधानस्य त्रिचत्वारिंशदुत्तरैकशततमस्य अनुच्छेदस्य प्रथम-भागस्य अन्तर्गतं राष्ट्रपतिं प्रति विधि-लोक-महत्वस्य विषयेषु सर्वोच्च न्यायालयस्य परामर्शाधिकारो वर्तते। राष्ट्रपतिना मुर्मु-वर्यया चतुर्दश-प्रश्नेषु न्यायालयस्य अभिमतं पृष्टम्। अस्मिन् उक्तं यत् संविधानस्य द्विशतम् एकोत्तर-द्विशतम् अनयोः अनुच्छेदयोः राज्यपालैः राष्ट्रपतिना च विधेयकानां स्वीकृतेः प्रक्रिया निर्धारिता विद्यते तस्याः अन्तर्गतं कस्याः अपि समय-सीमायाः विशेष-प्रक्रियायाः सम्बद्धावश्यकतानाम् उल्लेखो न वर्तते। राष्ट्रपतिना शीर्ष-न्यायालयः प्रोक्तं यत् संविधानस्य द्विशतानुच्छेदस्य अन्तर्गतं यदा राज्यपालं प्रति विधेयकानुमोदनाय प्रेष्यते तदा तस्य पार्श्वे कः सांवैधानिकः विकल्पो भवति । एतदतिरिच्य इदमपि पृष्टं यत् यदि विधेयकेषु राज्यपालैः संविधानस्य अनुसारं स्वीकृतः निर्णयः न्यायसंगतः भवेत् तदा संविधानस्य एकषष्टधिकत्रिशतम् अनुच्छेदस्य अन्तर्गतं तेषां निर्णयेषु कदा न्यायिक-समीक्षा पूर्णता अवरोधुं शक्यते। राष्ट्रपतिना मुर्मु इत्यनया सर्वोच्च न्यायालयस्य तस्मिन् निर्देशे प्रश्नोत्यापितः यस्मिन् उक्तमस्ति यत् विधेयकेषु निर्धारितावधौ स्वीकृतिः न प्रदानस्य स्थितौ तत् विधेयकं स्वतः स्वीकृतम इति मन्यते।
