विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् अमेरिकादेशस्य एच-1बी-वीसा-कार्यक्रमे प्रस्तावित प्रतिबन्धनेन सम्बद्धोपायानां पूर्णप्रभावानां च भारतीय-उद्योगं समेत्य सम्बद्ध पक्षैः अध्ययनं प्रचलति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् भारत-अमेरिका-देशयोः उद्योगजगतः नवाचारेषु रचनात्मकतायां च रुचिः अस्ति तथा च अग्रे सर्वोत्तममार्गेषु परीचर्चायाः अपेक्षास्ति। ध्यातव्यं यत्, ट्रम्प प्रशासनेन एच् 1 बी वीजाशुल्कं ५००० डॉलरतः १,००,००० यावत् बृहत्रूपेण वर्धितम् अस्ति। अस्य विषये अमेरिकादेशस्य श्वेत भवनेन् शनिवासरे स्पष्टीकृतम् नूतनः एच्-१ बी वीजा-नियमः केवलं नूतनानां, सम्भाव्य-याचिकानां कृते एव प्रवर्तते ये अद्यापि न दाखिलाः इति।
केन्द्रीयवाणिज्य-उद्योग-मन्त्री पियूष गोयलः प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमेरिकादेशस्य यात्रायां भविष्यति। मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् प्रतिनिधिमण्डलस्य परस्पर-लाभप्रद-व्यापार-सन्धेः शीघ्रनिष्कर्षः प्राप्तुं चर्चा अग्रे नेतुं योजना अस्ति इति। विशेषज्ञाः अपि मन्यन्ते यत् शुल्कवृद्ध्या भारतीय–कम्पन्यः अमेरिका–स्थितपरियोजनासु स्पर्धाशक्तिं किञ्चित् न्यूनां अनुभविष्यन्ति।
