अधुना भारतदेशे एलपीजी-गैसस्य संकटम् अधिकं दृश्यते। बेंगलूरु, हैदराबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता इत्यादिषु प्रमुखनगरेषु गृहगैस-नलिकानां वितरणे महती विलम्बः जातः अस्ति। यत् पूर्वं एकात् त्रिदिनपर्यन्तं वितरणं भवति स्म, तत् अधुना सप्ताहान् यावत् दीर्घीकृतम् अस्ति। अनेन कारणेन गृहिण्यः स्वस्य दैनिकपाककार्येषु कठिनतां अनुभवन्ति।
देशस्य विभिन्नप्रदेशेषु उपभोक्तारः वदन्ति यत् ते १० दिवसात् अधिकं यावत् ३० दिवसान् अथवा अधिकं प्रतीक्षन्ते। केषुचित् स्थानेषु ४० दिवसान् अपि अतिक्रम्य प्रतीक्षा दृश्यते। यद्यपि आरक्षणप्रक्रिया सामान्यरूपेण प्रवर्तते, तथापि आपूर्तेः वितरणस्य च मध्ये महान् अन्तरः दृश्यते।
अधिकं दुःखदं यत् केचन उपभोक्तारः, विशेषतः दिल्ली-कोलकातानगरेषु, सूचनां प्राप्नुवन्ति यत् तेषां गैसनलिका ‘प्रेषिता’ इति, किन्तु वस्तुतः सा न प्राप्ता। अनेन वितरण-निगमनस्य विश्वसनीयतायां प्रश्नः उत्पन्नः अस्ति।
एतत् संकटम् मुख्यतया वैश्विक-आपूर्ति-शृङ्खलायाः बाधाभिः सम्बद्धम् अस्ति। विशेषतः पश्चिम-एशियादेशेषु जातैः भू-राजनीतिक-संघर्षैः एलपीजी-आयाते बाधा उत्पन्ना। भारतः आयात-निर्भरदेशः अस्ति, अतः अन्तरराष्ट्रीयपरिस्थितयः अस्य आपूर्तिं प्रभावितवन्ति।
संकटस्य कालरेखा
मार्चमासस्य आरम्भे (२०२६) – पश्चिम-एशियायां तनावकारणात् वैश्विक-आपूर्ति-मार्गेषु बाधा जाता। भारते संकटस्य आरम्भः अभवत्।
मार्चमासस्य मध्ये – नगरेषु अल्पः विलम्बः दृश्यते स्म। अधिकारीणः स्थितिं नियन्त्रिताम् इति उक्तवन्तः।
मार्चमासस्य अन्ते – वितरणे अधिकः विलम्बः जातः। बेंगलूरु, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादिषु नगरेषु द्वि-त्रिसप्ताहपर्यन्तं प्रतीक्षा अभवत्। उपभोक्तृणां शिकायताः आरब्धाः।
एप्रिलमासस्य आरम्भे (२०२६) – संकटम् अधिकं गभीरम् अभवत्। केषुचित् स्थानेषु ‘प्रेषितम्’ इति सूचनां लभ्यमानायामपि वस्तुतः वितरणं न अभवत्। सामाजिकमाध्यमेषु असन्तोषः वर्धितः।
पेट्रोलियम-प्राकृतिकगैस-मन्त्रालयस्य अनुसारम्—
नगरीयप्रदेशेषु – २५ दिवसपर्यन्तं विलम्बः।
ग्रामीणप्रदेशेषु – ४५ दिवसपर्यन्तं विलम्बः।
अतः सरकारेण शीघ्रं समाधानं करणीयम्, येन जनाः स्वस्य दैनन्दिनजीवने सुगमतां पुनः प्राप्नुयुः।
