बलूचिस्तान–मुक्ति-सेनां संयुक्तराष्ट्रस्य आतङ्कवादि-सूच्यां स्थापयितुं नाङ्गीकृतम्
वाशिङ्गटनतः, विशेषवार्ता — पाकिस्तानस्य चीनस्य च कृते महत्त्वपूर्णः राजनैतिक-आघातः जातः। संयुक्तराज्य-अमेरिकया पाकिस्तान-चीनाभ्यां संयुक्तरूपेण प्रस्तुतः प्रस्तावः निरस्तः, यस्मिन् बलूचिस्तान-मुक्ति-सेना (Balochistan Liberation Army – BLA) तथा मजीद-ब्रिगेड् (Majeed Brigade) इत्येतौ संयुक्तराष्ट्रसंघस्य आतङ्कवादि-प्रतिबन्ध-सूच्यां समावेशयितुं याचितौ आस्ताम्।
प्राप्तवार्तानुसारं अमेरिकया उक्तं यत् एतेषां बलूच-सङ्गठनानां अल्-कायदा अथवा इस्लामिक-स्टेट् (ISIL) इत्येताभ्यां सङ्गठनाभ्यां सह सम्बन्धं दर्शयन्ति पर्याप्ताः प्रमाणाः न सन्ति। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य १२६७ प्रतिबन्ध-व्यवस्थायां कस्यचित् सङ्गठनस्य समावेशः तदा एव भवितुम् अर्हति यदा तस्य अल्-कायदा-आईएस्-सङ्गठनयोः सह सम्बन्धः प्रमाणैः सिद्धः भवति।
पहल्गाम-आक्रमणानन्तरं पाकिस्तानस्य प्रयासाः
पहल्गाम-आतङ्कवादी-आक्रमणस्य तथा ‘ऑपरेशन-सिन्दूर’ इत्यस्य अनन्तरं पाकिस्तानं अन्तरराष्ट्रीय-मञ्चेषु बलूच-सङ्गठनानां विरुद्धं कठोर-कार्यवाहीं प्राप्तुं प्रयत्नशीलम् आसीत्। विशेषतः BLA तथा मजीद-ब्रिगेड् इत्येतयोः विरुद्धं वैश्विक-प्रतिबन्धाः स्थाप्येरन् इति पाकिस्तानस्य अभिलाषः आसीत्।
अस्मिन् प्रयत्ने चीनोऽपि पाकिस्तानस्य समर्थनम् अकरोत्। तथापि अमेरिकया तयोः देशयोः प्रस्तावः न स्वीकृतः।
भारतस्य दृष्टिकोणेन सह सामञ्जस्यम्
राजनैतिक-विश्लेषकाणां मते अमेरिकायाः एषः निर्णयः केवलं विधिक-प्रक्रियायाः विषयः नास्ति, अपितु महत्त्वपूर्णः राजनैतिक-सन्देशः अपि अस्ति। अनेन निर्णयेन भारतस्य दीर्घकालीनः दृष्टिकोणः अप्रत्यक्षरूपेण समर्थितः दृश्यते।
विशेषज्ञाः वदन्ति यत् अनेन निर्णयेन एषः संकेतः अपि प्राप्तः यत् आतङ्कवाद-विषये अमेरिकायाः नीति सहसा परिवर्तिता नास्ति तथा पाकिस्तानस्य पक्षे विशेष-रूचिः अपि न प्रदर्शिता।
१२६७ प्रतिबन्ध-व्यवस्था का?
संयुक्तराष्ट्रसंघस्य १२६७ प्रतिबन्ध-व्यवस्था विश्वस्तरे आतङ्कवादि-सङ्गठनानां तथा तेषां सदस्याणां विरुद्धं कार्यं करोति। अस्याः सूच्यां समाविष्टेषु व्यक्तिषु वा सङ्गठनेषु वित्तीय-प्रतिबन्धाः, यात्रानिषेधः तथा अस्त्र-क्रय-विक्रय-निषेधः इत्यादयः नियमाः प्रवर्तन्ते।
अतः कस्यचित् सङ्गठनस्य अस्यां सूच्यां समावेशः अन्तरराष्ट्रीय-स्तरे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः मन्यते।
अग्रे किं भविष्यति?
अमेरिकायाः अस्मिन् निर्णयेन पाकिस्तानस्य चीनस्य च प्रयासाः सम्प्रति विफलाः अभवन्। तथापि एतौ देशौ भविष्ये पुनः अन्यैः प्रमाणैः सह प्रस्तावं प्रस्तुतुं शक्नुतः। अद्यत्वे तु BLA तथा मजीद-ब्रिगेड् संयुक्तराष्ट्रस्य १२६७ आतङ्कवादि-प्रतिबन्ध-सूच्यां समाविष्टौ न स्तः।
एषः निर्णयः दक्षिण-एशियायाः सुरक्षा-राजनीतौ तथा अन्तरराष्ट्रीय-आतङ्कवाद-चर्चासु महत्त्वपूर्णः विकासः इति परिगण्यते।
