प्रकरणस्य सर्वोच्चन्यायालयं प्राप्तेः पूर्वं अधिकारिभिः उक्तं यत् याचकस्य उभौ अपि मातापितरौ शासकीयकर्मचारिणौ स्तः तथा तयोः संयुक्तवार्षिकायः निर्धारितं क्रीमी लेयर-सीमाम् अतिक्रामति।
सर्वोच्चन्यायालयः अद्य महत्त्वपूर्णं प्रश्नम् उपस्थितवान् यत् ये परिवाराः आरक्षणस्य साहाय्येन शैक्षिकम् आर्थिकं च उन्नतिं प्राप्तवन्तः, तेषां सन्तानानाम् अपि अन्यपिछडावर्गस्य (OBC) आरक्षणलाभः दातव्यः वा इति। न्यायालयेन उक्तं यत् शिक्षया आर्थिकसशक्तिकरणेन च सामाजिकगतिशीलता अपि उत्पद्यते।
न्यायमूर्तिः BV Nagarathna अवदत् – “यदि उभौ मातापितरौ IAS-अधिकारी स्तः, तर्हि तयोः सन्तानानां कृते आरक्षणं किमर्थम्? शिक्षया आर्थिकसशक्तिकरणेन च सामाजिकगतिशीलता भवति। यदि तदनन्तरम् अपि सन्तानाः आरक्षणं याचन्ते, तर्हि अस्मात् व्यवस्थातः वयं कदापि बहिर्गन्तुं न शक्नुमः।”
सा पुनः अवदत् – “एषः विषयः गम्भीरतया चिन्तनीयः अस्ति। आरक्षणस्य प्रयोजनं किम्, यदि मातापितरौ शिक्षितौ स्तः, उत्तमकार्येषु नियोजितौ स्तः, उत्तमम् आयं च प्राप्नुतः, तथापि तयोः सन्तानाः पुनः आरक्षणं इच्छन्ति? वस्तुतः तेषां आरक्षणव्यवस्थातः बहिर्निर्गन्तव्यम्।”
न्यायमूर्त्योः बी.वी. नागरत्ना तथा उज्जल भुइयाँ इत्येतयोः पीठः कर्नाटका उच्च न्यायालय इत्यस्य निर्णयस्य विरुद्धं प्रस्तुतां याचिकां शृण्वन् एतानि टिप्पणीनि अकरोत्। उच्चन्यायालयेन क्रीमी लेयर-कारणात् याचकस्य आरक्षणलाभात् बहिष्करणं समर्थितम् आसीत्। एषः प्रकरणः कुरुबा समुदायस्य एकस्य अभ्यर्थिनः विषये अस्ति। कर्नाटका-राज्यस्य पिछडावर्गेषु सः II(A) श्रेण्यां वर्गीकृतः अस्ति। सः कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड इत्यत्र आरक्षित श्रेणी अन्तर्गतं नेन तस्मै जातिप्रमाणपत्रं न प्रदत्तम्। समित्या निर्णयः कृतः यत् सः क्रीमी लेयर अन्तर्गतः आगच्छति। तस्य परिवारस्य वार्षिकम् आयं प्रायः -१९.४८ लक्षपरिमितम् आसीत्।