नवदिल्ली, अगस्त् ५। लोकपरीक्षासु अनुचितोपायनिवारणसम्बद्धस्य संशोधितविधेयकाय राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू स्वीकृतिं दत्तवती। अस्याः स्वीकृतेः विषये विधिमन्त्रालयेन जुलै-मासस्य ३१ दिनाङ्के राजपत्रे सूचना प्रकाशितवती। एतत् विधेयकं अस्मिन् सप्ताहे संसदः उभयसदनाभ्यां अनुमोदितम् आसीत्।
संशोधितविधेः अनुसारं प्रश्नपत्रप्रकरणानाम् अन्वेषणं द्विमासाभ्यन्तरे सम्पादनीयम्। राज्येषु तथा केन्द्रशासितप्रदेशेषु शीघ्रन्यायालयानां स्थापना भविष्यति। आरोपपत्रस्य समर्पणानन्तरं त्रिमासाभ्यन्तरे न्यायनिर्णयः करणीयः इति अपि अस्मिन् विधौ व्यवस्था अस्ति।
नवविधेः अनुसारं प्रश्नपत्रप्रसारणे अथवा परीक्षासु अनुचितोपायेषु संलग्नाः जनाः न्यूनातिन्यूनं पञ्चवर्षाणि, अधिकात्यधिकं दशवर्षाणि यावत् कारावासदण्डं प्राप्स्यन्ति। तेषां उपरि पञ्चाशल्लक्षरूप्यकपर्यन्तम् अर्थदण्डः अपि भविष्यति। सङ्गठितापराधेषु न्यूनातिन्यूनं सप्तवर्षाणां कारावासः तथा दशकोटिरूप्यकपर्यन्तम् अर्थदण्डस्य व्यवस्था कृता अस्ति।
नीट्-२०२६ प्रश्नपत्रप्रकरणस्य विरोधे देशस्य विभिन्नभागेषु विद्यार्थिभिः कृतानाम् आन्दोलनानां मध्ये केन्द्रसर्वकारेण एतत् विधेयकं शीघ्रम् अनुमोदनार्थं संसदि प्रस्तुतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी छात्राणाम् आन्दोलनसमये कठोरविधेः तथा शीघ्रन्यायालयानां स्थापनायाः आश्वासनम् अपि दत्तवान्।
अस्मिन् संशोधितविधौ प्रश्नपत्रप्रसारणम्, ओएमआर-पत्राणां परिवर्तनम्, कूटजालस्थाननिर्माणम्, मिथ्याप्रवेशपत्रप्रदानम् इत्यादीनि पञ्चदश अवैधानिककर्माणि निर्दिष्टानि सन्ति। वर्षे २०२४ मध्ये प्रचलितः पूर्वविधिः संघलोकसेवा-आयोगस्य, कर्मचारी-चयन-आयोगस्य, रेलवेनियुक्तिपरीक्षाणां, बैङ्कनियुक्तिपरीक्षाणां तथा राष्ट्रियपरीक्षणसंस्थायाः परीक्षासु अनुचितोपायनिवारणाय प्रवर्तितः आसीत्। संशोधितविधेः उद्देश्यं लोकपरीक्षासु पारदर्शितां, विश्वसनीयतां च अधिकं सुदृढां कर्तुम् इति केन्द्रसर्वकारेण उक्तम्।
