प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यायालयैः पारितादेशेषुस्थानीयभाषाणां प्रयोग विवर्धनाय आह्वानं कृतवान्, अनेन न्याय व्यवस्थायां सामान्यजनस्य विश्वासः वर्धिष्यते । नवदिल्ल्यां आयोजिते मुख्यमन्त्रिणाम् उच्चन्यायालयस्यमुख्यन्यायाधीशानां च संयुक्तसम्मेलने उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् सर्वकारेण न्यायप्रणाल्यां प्रौद्योगिक्याः सम्भावनाः डिजिटल इण्डिया-अभियानस्य अनिवार्यभागः मान्यते । सः प्रोक्तवान् यत् देशे ‘ई-कोर्ट’ परियोजना अभियानरूपेण प्रचलति । प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् न्यायपालिका संविधानस्य संरक्षकः अस्ति अपि च विधायिका नागरिकांकाक्षाणां प्रतिनिधित्वं करोति । प्रधानमंत्रिणा स्वतन्त्रतायाः पञ्चसप्ततिवर्षपूर्यत्यवसरे न्यायपालिकायाः कार्यपालिकायाः च भूमिका स्पष्टीकृता । श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारः विंशति पञ्चदशतमाब्दे अष्टशतोत्तरैकसहस्र-न्यायविधिनां चयनमकरोत् याः प्रासंगिका नासन् एताभ्यः पञ्चाशताधिक-चतुशततोत्तरैकसहस्रविधयः समाप्ताः जाता: । कारागारे निगडितानां विचाराधीनापराधिनां विषये प्रधानमन्त्री अकथयत् यत् देशे सार्ध-त्रिलक्षापराधिनः सामान्यपरिवारेभ्यः निर्धनपरिवारेभ्यः च सन्ति अतः मुख्यमन्त्रिण: न्यायाधीशाः च एतेषां प्रकरणानां समाधानं द्रुतगत्या कुर्युः। देशस्य प्रधानन्यायाधीशः एन-वी-रमणा उक्तवान् यत् जनानामावश्यकतां आकाङ्क्षाः च निध्याय व्यापकचर्चानन्तरं न्यायविधिनां निर्माणं स्यात् । सः इदमपि प्रोक्तवान् यत् कार्यपालिकानां विधायिकानां च अकर्मण्यतायाः फलस्वरूपं अभियोगाः भवन्ति । प्रधानन्यायाधीश: प्रोक्तवान् यत् संविधानेन त्रिभ्य: संस्थाभ्यः विभिन्नाधिकाराः प्रदत्ताः ए स्वाधिकारक्षेत्रोल्लंघनं न कर्तव्यम् । विधि-न्याय मन्त्री किरेनरिजीजू अपि सम्मेलनेऽस्मिन् आसीत् । इदं सम्मेलनं सहज-सौविध्य- रूपेण न्यायं उपलब्धं कारयितुं न्यायप्रणाल्याः समक्षे उत्पन्नसङ्कटान् निराकर्तुं च आवश्यकोपायेषु विचार-विमर्शयोः अवसरम् अस्ति । इतः पूर्वं सम्मेलनम् इदं विन्षति-षोडशतमाब्दे आयोजितं जातम।
