वार्ता संयोजकः राजेश उपाध्यायः
भारते जैविककृषिः नवजातपदे अस्ति। कृषि तथा कृषककल्याण मन्त्रालयस्य अनुसारम् , २०२० तमस्य वर्षस्य मार्चमासपर्यन्तं , प्रायः २७.८ लक्षहेक्टेर् कृषिभूमिः जैविककृषेः अधीनम् आसीत्। देशे १४०.१ मिलियन हेक्टेयर शुद्धरोपितक्षेत्रस्य एतत् द्वौ प्रतिशतौ अस्ति । यतः अस्य क्षेत्रस्य प्रमुखः भागः मुष्टिभ्यां राज्येषु एव केन्द्रितः अस्ति। जैविककृषेः प्रगतिः उन्नयनार्थं कतिपयानि राज्यानि अग्रणीः सन्ति। जैविककृषेः अधीनं ०.७६ मिलियन हेक्टेयरक्षेत्रं कृत्वा मध्यप्रदेशः सूचीयां शीर्षस्थाने अस्ति – यत् भारतस्य कुलजैविककृषिक्षेत्रस्य २७ प्रतिशताधिकम् अस्ति ।शीर्षत्रयराज्यानि -मध्यप्रदेशः, राजस्थानं, महाराष्ट्रं च , जैविककृषिक्षेत्रे प्रायः आर्धं क्षेत्रं भवति । सिक्किम एकमेव भारतीयराज्यम् अस्ति यत् एतावता पूर्णतया जैविकं जातम्। बहुसंख्यकराज्येषु जैविककृषेः अन्तर्गतं स्वस्य शुद्धरोपितक्षेत्रस्य अल्पभागः एव अस्ति । मेघालयः , सिक्किमः , उत्तराखण्डः , हिमाचल प्रदेशः , मिजोरमः एवं गोवा राज्येषु स्वस्य शुद्ध-रोपित-क्षेत्रस्य १० प्रतिशतं वा अधिकं वा जैविक-कृषेः अधीनम् अस्ति। एते च अन्ये केचन राज्याः यथा आन्ध्रप्रदेशः, केरलः, नागालैण्डः, अरुणाचलप्रदेशः च पूर्णतया जैविकं वा प्राकृतिककृषिराज्यं वा भवितुं इच्छां प्रकटितवन्तः सन्ति।
जैविकमहत्वाकांक्षायाः सह अपि,केवलं चयनितैः एव विशिष्टानि मापनीयानि लक्ष्याणि निर्धारितानि सन्ति।
२०२१ तमस्य वर्षस्य मइ मासे एकेन विशेषकार्यदलेन स्वस्य प्रतिवेदनं, कृषिमन्त्रालयस्य ( भारत सर्वकारः ) , समक्षं प्रदत्तम्। प्रतिवेदनानुसारं देशेन वर्ष २०२५ यावत् सर्वेषु राज्येषु न्यूनातिन्यूनं १० प्रतिशतं कृषिक्षेत्रं जैविककृषिभूमिषु परिवर्तयितुं महत्त्वाकांक्षिणं किन्तु यथार्थं लक्ष्यं स्वीकुर्यात्।
जैविककृषेः केवलं यतोहि भारते जैविककृषेः महती सम्भावना वर्तते इति कारणेन वर्धयितुं आवश्यकता नास्ति, अपितु विश्वव्यापीरूपेण वर्धमानस्य पर्यावरणसुरक्षायाः आर्थिकचिन्तानां च अपि चापि अस्य कारणं ।
पर्यावरणसंसाधनानाम् कृते च समग्ररूपेण खाद्यसुरक्षायाः कृते नित्यं वर्धमानाः संकटाः विश्वव्यापीजनसङ्ख्यायाः कृते गम्भीरं समस्याः जनयन्ति।
विषाणि अधिकतया देशस्य खाद्य-उत्पादन-व्यवस्थायाः भागः भवन्ति। जैविककृषेः कृते केचन आवश्यकाः सन्ति – अन्तर्राष्ट्रीयव्यापारविषयाणि यतः केचन निर्यातमालकाः रासायनिकावशेषाणां कारणेन तिरस्कृतः च अङ्गीकृताः भवन्ति , रासायनिककृष्यर्थं सार्वजनिकवित्तपोषणस्य (सहायताव्ययस्य) च कार्बन उत्सर्जनस्य न्यूनीकरण , रासायनिक उर्वरकानां कृते अन्येषु देशेषु निर्भरतां न्यूनीकर्तुं आत्मनिर्भरतायाः सार्वभौमत्वस्य च उन्नयनस्य आवश्यकता , इत्यादि ।
भारते जैविककृषेः संस्थागतीकरणम् अधुना देशस्य लक्ष्यम् अस्ति | अधुना सर्वकारः केन्द्रीयजैविककृषिसंशोधनसंस्थानं, शोधकेन्द्राणि, कृषिस्थानकानि च तेषु राज्येषु स्थापयति यत्र आदर्शजैविककृषिक्षेत्राणि सन्ति। आदर्शकृषिक्षेत्राणि (प्रतिखण्डं एकं) , सर्वेषु कृषिविश्वविद्यालयेषु जैविककृष्यर्थं पृथक् विभागाः, विद्यालयस्य पाठ्यक्रमे जैविककृषेः विषयत्वेन समावेशः, जैविककृष्यर्थं कृषिसंशोधनबजटस्य ३० प्रतिशतं आवंटनम्, एतेन जैविकनिवेशोत्पादन-इकायिकाभ्यः करमुक्तिः, सर्वकारस्य समक्षम् केचन प्रमुखाः मुख्यविषयाणि सन्ति। यद्यपि एषः सर्वकारस्य उपयुक्तः नीतिनिर्णयः अस्ति तथापि भारते निजीक्षेत्रं स्टार्टअप पारिस्थितिकीतन्त्रं च सहितं गैरसरकारीसंस्थानां उत्साहपूर्णभागीदारी आवश्यकी अस्ति।
मोदी-सर्वकारः एग्रीटेक्-स्टार्टअप-संस्थाभ्यः आगच्छन्तं नवीनतां पूंजीकरणं प्रारब्धवान् अस्ति तथा च ड्रोन-अनुसन्धान-ड्रोन्-प्रौद्योगिक्यां तस्य निवेशः तस्मिन् दिशि एकं सोपानम् अस्ति। अस्मिन् क्षेत्रे उपयुक्तकुशलयुवकानां कृते अनेकाः कार्यावसराः उद्घाटिताः भविष्यन्ति इति संभावना वर्तते। यथा, सर्वकारः प्रायः ५ लक्षयुवकानां कृते ड्रोन पायलट् प्रशिक्षणं प्रदाति ये तदा विविध एग्रीटेक् क्रियाकलापानाम् कृते उपलभ्यन्ते स्म। एतादृशानां उदयमानानाम् अवसरानां मापनं उपयोगं च कर्तुं युवानां कृते मुक्तदृष्टिः स्थापयितुं आवश्यकता वर्तते।