केन्द्रप्रशानसनेन न्यायाधीशानां पीठद्वारा समुत्थापितानां त्रयाणां प्रमुख प्रश्नानां प्रत्युत्तर-प्रदानाय इतोप्यधिक समयस्य अनुरोधानन्तरं सर्वोच्चन्यायालयः पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य वक्फ-संशोधनाधिनियम विषयकं वाद-श्रवणं पुनः अकरोत् ।
मुख्यन्यायाधीश संजीवखन्ना, न्यायाधीशः पी.वी. संजय कुमारः, के.वी. विश्वनाथनः इत्येतेषां त्रयाणां न्यायाधीशानां पीठेन सह महाधिवक्ता तुषारमेहता इत्यस्य आश्वासने वक्फ वाय यूजर इति धिया वर्गीकृताः सम्पत्तयः सम्प्रति यथावदेव स्थस्यन्तीति।
सर्वोच्च न्यायालयेन निगदिनं एत् अग्रिमवादश्रवणं यावत् वक्फ-संशोधन-अधिनियमान्तर्गतं वक्फ बोर्ड इत्यत्र अपि, च केन्द्रीय-वक्फ-परिषदि नवनियुक्तयः न स्युः। मुख्यन्यायाधीशं समेत्य त्रिन्यायाधीशपीठेन एतदपि स्पष्टीकृतं यत् वर्तमान-वक्फ-संपत्तयः, सूचीबद्धाः सम्पत्तयः साम्प्रतं अपरिवर्तिताः स्युः। शीर्षन्यायालयेन केन्द्रशासनाय त्रिदिनं यावत् प्रत्युत्तर- समीक्षाप्रदानाय निर्णयः श्रवितः। सम्प्रति प्रकरणे एतस्मिन् मे मासस्य पञ्चमे दिनांके वादश्रवणं भविष्यति ।
ध्यातव्यं यत् ,विधायिकस्य, न्यायालयस्य च भूमिकानां उत्तरदायित्वस्य च सन्दर्भे, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः सर्वोच्च न्यायालयेन सद्यः एव विधेयकानां निर्णयस्य समयसीमा निर्धारण-विषये प्रदत्तं निर्णयमभिलक्ष्य चिन्तां प्रकटितवान्। श्री धनखड़ः प्रोक्तवान् यत् भारतसदृशे लोकतन्त्रिके देशे विधिनिर्माण-समीक्षा-विषयकः सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयः चिन्तनीयः । सः अवदत् यत्, भारतेन एतादृशस्य लोकतन्त्रस्य कल्पनापि न कृता यत्र न्यायाधीशाः विधीनां निर्माणं करिष्यन्ति, कार्यकारिणः निर्धारितानि कार्याण्यपि स्वयमेव सम्पादयिष्यन्ति, उच्च सदनत्वेन च कार्य करिष्यन्ति। नवदिल्ल्याः उपराष्ट्रपति-निवासे राज्यसभा प्रशिक्षणां पष्ठं समूहं सम्बोधयन् श्रीधनखड़ः वलं दत्तवान् यत् मत्तायाः प्रयोगं कुर्वन्तः जनाः अत्यन्तं संवेदनशीलाः भवन्त्विति।
उपराष्ट्रपतेः इयं टिप्पणी सर्वोच्चन्यायालयस्य सद्यः एव प्रसारितस्य निर्णयस्य उपरि आसीत्, यस्मिन् तेन राष्ट्रपति-राज्यपालाभ्याञ्च विधेयकेषु सहमति-प्रदानाय समयसीमा निर्धारिता आसीत्।
