न्यायाधीशस्य यशवन्तवर्मा इत्यस्य निवासस्थाने रुप्यकाणां प्राप्तेः आरोपाणाम् अन्वेषणार्थ निर्मितेन त्रिसदस्यीय-पीठेन निष्कर्षः प्रदत्तः यत् दिल्ली-उच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशस्य निष्कासनाय कार्याचरणस्य आरम्भाय पर्याप्त-कारणानि सन्ति। हरियाणा-पञ्जाबयोः उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः शीलनागुः, हिमाचलप्रदेश-उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः जी.एस. सन्धावालिया, कर्नाटक-उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः अनु-सिवरामनः च समाविष्टाः। समितिः तस्य वक्तव्यं अस्वीकृतवान्, यत् एषः प्रकरणः तस्म अपमानयितुं विरचितम् आसीत् इति। प्रतिवेदनानुसारं नवदिल्ल्यां न्यायाधीशवर्मा इत्यस्य निवासस्य भण्डारकक्षे रुप्यकाणि प्राप्तम्, तस्य गृहकर्मचारिणौ भण्डारकक्षात् ज्वलितानि रुप्यकाणि निष्कासयितुं योगदानं प्रदत्तवन्तौ । भण्डारकक्षात् प्राप्तानां रुप्यकाणां विषये समित्या अवलोकितं यत् न्यायाधीशः वर्मा रूप्यकाणां विवरणं प्रदाने असमर्थः अस्ति । यदि न्यायाधीश-युक्तः यशवंतवर्मणः विरुद्धं अपकाष्ठे प्रक्रमः प्रचलति चेत्, सः भारतस्य न्यायिकइतिहासे दुर्लभानां चाणाक्षप्रकरणानाम् अभावयेत्। अद्यपर्यन्तं केवलं एकः एव न्यायाधीशः — कलकत्तायाः उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः सौमित्रसेनः — अस्य प्रकारस्य अंतर्गतः आसन्, यः २०११ तमे वर्षे राज्यसभया अपकाष्ठप्रस्तावः पारितः इति स्मरणीयः, पश्चात् सः स्वयङ्कारं त्यक्तवान्।
अधुना संसदेः दृढगौरवपूर्णं निर्णयं यथाशक्ति द्रुतं कर्तव्यम्। न्यायव्यवस्थायाः प्रतिष्ठा संस्थाप्यते, यदपि विलम्बः वा अनिश्चयः च न्यायीनिर्बन्धनीयतायां जनभविष्यसंदेहं वृणोतु।
