निर्वाचनायोगेन पश्चिम बङ्गाल-राज्यस्य प्रायः अष्टोतरद्विशताधिक द्विसहस्र बूथ इति केन्द्रेषु शतप्रतिशत-गणना प्रपत्राणां प्रस्तुतीकरणविषये विस्तृतं प्रतिवेदनं याचितम्। एतेभ्यः केन्द्रेभ्यः किमपि असंकलनीय-पत्राणि न प्राप्तानि, यानि अवास्तविकानि इव दृश्यन्ते इति सः अवोचत्। मण्डल-निर्वाचन अधिकारिभ्यः अस्य मासस्य त्रीणि दिनाङ्के प्रातः दशवादन पर्यन्तं स्वस्य प्रतिवेदनानि समर्पयितुं निर्देशः प्रदत्तः आसीत् । भाजपेति दलेन आरोपितं यत् केचन राजनैतिक-प्रेरित-खण्ड-विकास-अधिकारिणः बूथ्-स्तरीय अधिकारिणां उपरि स्वस्य ओटिपि-इति संख्याः प्रेषयितुं पीडयन्तः सन्ति, येन मृतानां, स्थानान्तरितानां, अवैध-बाङ्ग्लादेशी-प्रवासिनां च नामानि वर्तमान-एस. आई. आर. प्रक्रियायां समावेशयितुं शक्यन्ते। निर्वाचन आयोगेन नियुक्तः विशेष-अनुक्रमणिका-पर्यवेक्षकः सुब्रतगुप्ता, एस्. आई. आर्. प्रक्रियया सम्बद्धाः सङ्कटं परिहर्तु जनैः, राजनैतिकदलैः, सङ्घटनैः च सह परामर्श प्रारभत । सी. पी. आई (एम) तथा काङ्ग्रेस्-दलस्य सदस्याः विशेष-रोल्-अब्जर्वर् इत्यनेन सह मिलित्वा स्वचिन्तां प्रकटितवन्तः ।
ध्यातव्यं यत् पश्चिमबङ्गदेशे एसआइआर-प्रक्रिया विवादैः भ्रष्टा अस्ति यत्र सत्तापक्षः प्रक्रियायाः प्रबलविरोधं करोति। पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी एसआईआर-प्रवर्तनस्य विषये केन्द्रे प्रबलं आक्रमणं कृतवती। भारतीयनिर्वाचनआयोगेन पश्चिमबङ्गस्य सत्ताधारी अखिलभारतीयतृणमूलकाङ्ग्रेसस्य निर्वाचनसूचीनां विशेषसघनपुनरीक्षणस्य (एस. आई. आर.) आरोपानाम् दृढतया प्रतिकारः कृतः। ईसीआई तथा केन्द्रसर्वकारः (सत्ताधारी भाजपायाः वक्तव्यानां माध्यमेन) इत्यस्य मतं यत् एषा प्रक्रिया अयोग्यमतदातान् दूरीकृत्य निर्वाचनसूचीनां शुद्धतां सुनिश्चित्य विनिर्मितः मानकः, अत्यावश्यकः, संवैधानिकरूपेण च अनिवार्यः अभ्यासः अस्ति।
