लोकसभायां राज्यसभायां च विकसितभारत-वृत्यावसर- प्रत्याभूतिः तथा आजीविका मिशन (ग्रामीण) विकसितभारत- जी. राम. जी. विंशति-पञ्चविंशति इति विधेयकं स्वीकृतम्। सप्तचत्वारिंशदधिक-द्विसहस्र- विकसितभारतेत्यस्य राष्ट्रियदृष्टिकोणेन सह संरेखितस्य ग्रामीणविकासस्य संरचनायाः स्थापनायै विधेयकं प्रयुज्यते। अस्य विधेयकस्य अन्तर्गतं प्रत्येकस्मिन् ग्रामीणपरिवाराय, यस्य वयस्काः सदस्याः अकौशल-शारीरिक-कार्य कर्तुं स्वेच्छया इच्छन्ति, तेभ्यः प्रत्येकस्मिन् वित्तीयवर्षे पञ्चविंशत्यधिकैकशत-दिवसानां वेतन-वृत्यावसरस्य वैधानिक-प्रत्याभूतिः प्रदीयते।
केन्द्रीय-कृषि-ग्रामीण-विकास-मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः संसदि प्रावोचत् यत्-नवीनं विकसित-भारत-जी-राम-जी इत्याख्यं विधेयकं मनरेगा इति योजनायाः विशिष्टः विकास-चरणः अस्ति। अस्य उद्देश्यं विकासस्य निर्धनानां च पक्षे कार्याचरणम् अस्ति। एतस्य विधेयकस्य अन्तर्गतं ग्रामीण-परिवारेभ्यः प्रतिवर्षं पञ्चविंशत्युत्तर-एक-शतं दिनानां वार्षिक-जीविकायाः प्राप्तिः निश्वप्रचं भविष्यति, यद्धि मनरेगा इति योजनायाः शतं दिनानां तुलनायां वर्धितं वर्तते। अमुना प्रोक्तं यत् एतद् विधेयकं निर्धन-कल्याणार्थं ग्रामीण विकासार्थं च महात्म-गान्धिनः विचारधारायाः अनुरूपम् अग्रेवर्धनस्य प्रयासः अस्ति। विशेषतश्व गान्धिनः “ग्रामस्य सम्पूर्ण-विकासः” इत्यस्य दृष्टिकोणे। शिवराज सिंहेन एतदपि प्रोक्तं यत् सर्वकारः निर्धनानां हिते भूरि-कल्याण-योजनाः प्रचालयति। एषः नूतनः विधिरपि अस्यामेव दिशि एकः बृहत् पदक्षेपः वर्तते।
