ग्रीनलैण्ड् प्रकरणे अमेरिकी-राष्ट्रपतिः डोनाल्ड् ट्रम्पः नूतनं मानचित्रं सामाजिकमाध्यमे प्रकाशितवान्, यस्मिन् कनाडा, वेनेजुएला, ग्रीनलैण्ड् च अमेरिकीक्षेत्रत्वेन दर्शिताः सन्ति। एषः प्रकाशनः वैश्विकराजनीतौ तीव्रं चर्चां जनितवान्। ग्रीनलैण्ड्-देशं अमेरिकी-नियन्त्रणे आनेतुं वाशिङ्गटनस्य प्रयत्नः यूरोपीयराष्ट्रैः सह उच्चतरतनावं जनयति, येन वैश्विक-तनावः अधिकं वर्धते।
ट्रम्पः एतां घोषणां स्वस्य “ट्रुथ् सोशल्” नामकसामाजिकमाध्यमे बुधवासरे कृतवान्। स्विट्ज़रलैण्ड्-देशस्य दावोस्नगरे विश्व-आर्थिक-मञ्चस्य सम्मेलनानन्तरं, नाटो-सङ्घटनस्य महासचिवेन मार्क् रुट्टे इत्यनेन सह तस्य महत्त्वपूर्णं समागमं जातम्। ट्रम्पः अवदत् यत्, “नाटो महासचिवेन सह फलप्रदसमागमस्य आधारे ग्रीनलैण्ड् विषये भविष्यकालीनसमझौतायाः रूपरेखा सिद्धा अस्ति।” तथापि सः अधिकविवरणं न दत्तवान्, केवलं इदं सूचितवान् यत् वार्ताः अनुवर्तिष्यन्ति।
मार्क् रुट्टे तु स्पष्टं कृतवान् यत् सः ट्रम्पेन सह ग्रीनलैण्ड्-देशस्य डेनमार्क-देशीय-सार्वभौमत्वस्य विषयं न चर्चितवान्। डेनमार्क-देशे एतत् मतं प्रबलं वर्तते यत् प्रकरणं अद्यापि समाप्तं नास्ति, तथा च यत्किमपि निर्णयः ग्रीनलैण्ड्, डेनमार्क्, अमेरिका च – एतेषां त्रयाणां संयुक्तवार्तया एव सिद्धः भवितुमर्हति।
डेनमार्क-देशस्य प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेन इत्यनया अवदत् यत् “राजनीति, सुरक्षा, निवेश, अर्थव्यवस्था – एतेषु सर्वेषु विषयेषु वार्ता सम्भवति, किन्तु सार्वभौमत्वे वार्ता न शक्या।” सा च उक्तवती यत्, एतादृशा चर्चा न जाता इति तस्या सूचनां प्राप्तवती अस्ति।
डेनमार्क-संसदि ग्रीनलैण्ड्-देशस्य प्रतिनिधिः आजा चेनमिट्स् इत्येषा अपि कठोरं वक्तव्यम् अकरोत् – “ग्रीनलैण्ड् विषये अस्मान् विना किमपि निर्णयं कर्तुं नाटो-सङ्घटनस्य अधिकारः नास्ति। अस्माकं विषये अस्मान् विना किमपि न।”
ब्रिटन्-देशस्य प्रधानमन्त्री केयर् स्टार्मर् इत्येषः अपि उक्तवान् यत् ब्रिटन्-देशः मित्रराष्ट्रैः सह समीपसंयोजनं करोति, किन्तु विशिष्टविवरणं न प्रकाशितवान्। तथापि ब्रिटन्-देशस्य विदेशमन्त्री येवेट् कूपर् इत्यनया आर्क्टिक्-प्रदेशे सुरक्षा-वर्धनाय “आर्क्टिक् सेंट्री” नामक-योजनाया प्रस्तावः प्रस्तुतः, यः बाल्टिक्-प्रदेशे नाटो-संघटनस्य सुरक्षा-मिशनस्य सदृशः अस्ति।
न्यूयॉर्क् टाइम्स् पत्रिका गोप्याधिकारिकान् उद्धृत्य अवदत् यत्, एकः प्रस्तावः अस्ति यत्र डेनमार्क्-देशः ग्रीनलैण्ड्-देशस्य केचन लघु-प्रदेशाः अमेरिकायै दद्यात्, यत्र सैन्य-आधाराः निर्मीयेरन्। एषः प्रस्तावः साइप्रस-देशे स्थितयोः ब्रिटिश्-सैन्याधारयोः सदृशः अस्ति। तथापि डेनमार्क्-देशः ग्रीनलैण्ड्-देशः च एतत् प्रस्तावं स्पष्टतया निराकृतवन्तौ।
ट्रम्पः ग्रीनलैण्ड्-अधिग्रहणस्य समर्थनं कुर्वन् चीनीय-रूसीय-नौकानां सम्भावितं संकटं उल्लिखति, यद्यपि डेनमार्क्-देशः अवदत् यत् अद्य कश्चन प्रत्यक्षः संकटः नास्ति। नाटो-संघटनस्य मित्रराष्ट्राणि अमेरिकां आश्वासयन्ति यत् ते आर्क्टिक्-प्रदेशे सुरक्षां वर्धयिष्यन्ति। मार्क् रुट्टे रॉयटर्स् समाचारसंस्थायै अवदत् यत् एषः सम्झौता शीघ्रमेव सिद्धः भवितुम् अर्हति, सम्भवतः २०२६ तमे वर्षे एव।
एवं ग्रीनलैण्ड् प्रकरणं केवलं भू-राजनीतिक-विवादः न, अपि तु अन्तर्राष्ट्रीय-सुरक्षा, सार्वभौमत्व, मित्रराष्ट्र-संबन्धेषु च गभीरं प्रश्नचिह्नं स्थापयति। विश्वस्य दृष्टिः अधुना एतस्मिन् उत्तर-आर्क्टिक्-प्रदेशे एव केन्द्रिता अस्ति।
