“अतीतस्य विवादैः न बध्येत सहकारः” — नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिर-खनालः
नवदिल्लीतः, विशेषवार्ता — भारतस्य नेपालस्य च सम्बन्धाः सम्प्रति नूतनदिशां गच्छन्ति। उभे राष्ट्रे अतीतकालीन-विवादान् परिहृत्य आर्थिक-विकासे, ऊर्जाक्षेत्रे, प्रौद्योगिक्यां तथा आधारभूत-सुविधासु परस्पर-सहकार्यं वर्धयितुम् इच्छतः। अस्मिन् सन्दर्भे नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिर-खनालः उक्तवान् यत् भारत-नेपालयोः साझेदारी अतीतस्य चिन्ताभिः तथा विवादैः न प्रतिबद्धा भवेत्, अपितु भविष्यस्य अवसरान् दृष्ट्वा अग्रे नेतव्या।
नवदिल्ली-भ्रमणकाले खनाल-महोदयः भारतस्य नेतृत्वेन सह विविधविषयेषु चर्चाम् अकरोत्। तेन स्पष्टतया उक्तं यत् उभयोः देशयोः मध्ये केवलं राजनैतिकः सम्बन्धः नास्ति, अपितु ऐतिहासिकः, सांस्कृतिकः, सामाजिकः च घनिष्ठः सम्बन्धः अपि वर्तते। अतः परस्परविश्वासस्य आधारेण नूतन-सहकार्यस्य विस्तारः आवश्यकः अस्ति।
भारतस्य विदेशमन्त्री एस्. जयशङ्करः अपि अवदत् यत् भारत-नेपालयोः सम्बन्धाः निर्णायक-परिवर्तनस्य अवस्थायाम् उपस्थिता: सन्ति। तस्य मते उभयोः राष्ट्रयोः कृते सहयोगस्य नूतनमार्गान् उद्घाटयितुं महत् अवसरः विद्यते।
डिजिटल-प्रौद्योगिक्यां सहकारः
उभाभ्यां देशाभ्यां सीमापार-डिजिटल-भुगतान-व्यवस्था प्रारब्धा, येन विदेशस्थित-नागरिकानां धन-प्रेषणं सुकरं भविष्यति। एतस्याः व्यवस्थायाः माध्यमेन आर्थिक-व्यवहाराः शीघ्रतराः सुलभाश्च भविष्यन्ति।
तदतिरिक्तं कृत्रिम-बुद्धिमत्ता-क्षेत्रे (AI) अपि सहकार्यस्य नूतनः करारः कृतः। अस्य अन्तर्गतं प्रादेशिक-भाषासु आधारितानां कृत्रिम-बुद्धिमत्ता-प्रणालीनां तथा अनुवाद-मञ्चानां संयुक्त-विकासः भविष्यति।
नेपालाय भारतस्य विकास-सहायता
“पड़ोसी-प्रथम” (Neighbourhood First) इति नीत्याः अन्तर्गतं भारतेन नेपालाय नूतनाः द्विसप्ततिः (७२) स्वास्थ्य-केन्द्राः समर्पिताः। एते स्वास्थ्य-केन्द्राः आधुनिक-सुविधायुक्ताः सन्ति तथा नेपालस्य ग्रामीण-जनानां स्वास्थ्य-सेवायां महत्त्वपूर्णं योगदानं दास्यन्ति।
भारतं दीर्घकालात् नेपालस्य आधारभूत-संरचनानिर्माणे, शिक्षायां, स्वास्थ्ये तथा विकास-कार्यक्रमेषु सहायकभूमिकां निर्वहति।
ऊर्जा तथा सीमासुरक्षा विषये चर्चा
वार्तालापेषु उभयोः देशयोः मध्ये ऊर्जाक्षेत्रे सहकार्य-वृद्धिः अपि चर्चिता। विशेषतः विद्युत्-उत्पादनम्, विद्युत्-विनिमयः तथा हरित-ऊर्जा-विकासः इत्यादिषु विषयेषु सहकार्यस्य सम्भावनाः विवेचिताः।
तथैव भारत-नेपालयोः दीर्घा मुक्तसीमा अस्ति। तस्याः सुरक्षां सुनिश्चितुं परस्पर-सहकार्यस्य आवश्यकता अपि उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वीकृता।
सीमाविवादाः अद्यापि शेषाः
यद्यपि सम्बन्धेषु उन्नतिः दृश्यते, तथापि कतिपयाः समस्याः अद्यापि अवशिष्टाः सन्ति। विशेषतः कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेख क्षेत्रेषु सीमासम्बद्धाः मतभेदाः कदाचित् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये तनावस्य कारणं भवन्ति।
भारतस्य मतम् अस्ति यत् उभयोः देशयोः सीमायाः प्रायः अष्टनवतिः प्रतिशतं (९८%) भागः पूर्वमेव निर्धारितः अस्ति। अवशिष्टाः विषयाः अपि प्रत्यक्ष-द्विपक्षीय-संवादेन एव समाधातव्याः, न तु तृतीय-पक्षस्य हस्तक्षेपेन।
भविष्यं प्रति आशावादः
राजनैतिक-विश्लेषकाः मन्यन्ते यत् भारत-नेपालयोः वर्तमानः संवादः तथा सहकार्य-प्रयत्नाः दक्षिण-एशियायां स्थैर्यं विकासं च बलीकर्तुं शक्नुवन्ति। अतीतस्य विवादान् पृष्ठतः स्थापयित्वा यदि उभे राष्ट्रे आर्थिक-सहकार्यं, प्रौद्योगिकी-विकासं तथा जनसम्पर्कं वर्धयेयाताम्, तर्हि एषः सम्बन्धः भविष्ये अधिकं सुदृढः भवितुम् अर्हति।
“अतीतस्य विवादान् अतिक्रम्य भविष्यस्य निर्माणम्” — एषः एव सम्प्रति भारत-नेपालयोः सम्बन्धानां प्रमुखः सन्देशः इति राजनैतिक-पर्यवेक्षकाः मन्यन्ते।